मुंबई
मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोट प्रकरणातील खटल्याचा तब्बल 17 वर्षांनी उद्या दिनांक 31 जुलै गुरुवारी निकाल जाहीर होणार आहे. मालेगावातील एका मशिदीबाहेर झालेल्या या स्फोटात 6 जणांना जीव गमवावा लागला होता, तर 101 जण जखमी झाले होते. या प्रकरणानंतर पहिल्यांदाच हिंदू दहशतवाद पसरवण्याचा आरोप करण्यात आला होता. 19 एप्रिल रोजी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टाचे न्यायाधीश एल. के. लाहोटी यांनी या खटल्याची सुनावणी पूर्ण करत आपला निकाल राखून ठेवला होता. हायप्रोफाईल आरोपी, बदललेल्या तपासयंत्रणा, बदललेले न्यायाधीश, फितूर झालेले महत्त्वाचे साक्षीदार या सर्व घडामोडींमुळे हा खटला सतत देशभरात चर्चेत राहिलाय.
या प्रकरणात भाजपाच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी उर्फ स्वामी अमृतानंद, सुधाकर चुतर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांच्याविरोधात हत्येशी संबंधित आयपीसी कलम, विस्फोटक कायदा, शस्त्रास्त्र कायदा, दहशतवाद विरोधी कायदा आणि यूएपीए अंतर्गत खटला चालवण्यात आलाय. तर श्याम साहू, प्रवीण टकल्की, रामजी कालसंग्रा आणि संदीप डांगे यांना यात फरार आरोपी दाखवण्यात आलं आहे.
या खटल्याचा प्राथमिक तपास करणाऱ्या दहशतवाद विरोधी पथकानं 11 जणांना अटक करीत त्यांच्यावर मकोका अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केलं होतं. हे सर्वजण अभिनव भारत या संघटनेशी संबंधित असून, त्यांनी हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी काही तरुणांना पुण्यातील भोसला मिलिटरी स्कूलमध्ये शस्त्र आणि स्फोटकांचं प्रशिक्षण दिल्याचा आरोप एटीएसनं केला होता. 26/11 च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेले तत्कालीन एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे यांच्या नेतृत्वाखाली या घटनेचा प्राथमिक तपास करण्यात आला होता. यात ज्या LML फ्रीडम मोटरसायकलवर हा बॉम्ब लावला होता, त्याची मालकी असलेल्या साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूरला एटीएसनं अटक केली होती. या हल्ल्याच्या कटासाठी विविध ठिकाणी अनेक बैठका घेण्यात आल्या, या बैठकीत जे कोणी हजर होते, त्या सर्वांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याविरोधात एटीएसनं वर्ष 2010 मध्ये आरोपपत्र दाखल केलं होतं. त्यानंतर वर्ष 2011 मध्ये हे प्रकरण नव्यानं स्थापन करण्यात आलेल्या एनआयएकडे सोपवण्यात आलं. एनआयएनं पुढे तपास करीत 13 मे 2016 मध्ये याप्रकरणी पुरवणी आरोपपत्र दाखल केलं. एटीएसनं केलेल्या काही आरोपांशी सहमत नसल्याचं स्पष्ट करत याप्रकरणी मकोका अंतर्गत दाखल गुन्हे रद्द करण्याची विनंती एनआयएनं कोर्टाकडे केली. तसेच साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूरसह श्याम साहू, प्रवीण टकल्ली आणि रामजी कालसंग्रा यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध नसल्याचंही स्पष्ट केलं होतं. मात्र कोर्टानं यास नकार देत एटीएसनं गोळा केलेले पुरावे नाकारता येणार नाहीत, असं स्पष्ट करत आरोपींची नावं वगळ्यास नकार दिला होता.
एनआयएच्या विनंतीनुसार विशेष एनआयए कोर्टानं वर्ष 2017 मध्ये मकोकाला या खटल्यातून वगळण्याचं मान्य केलं. मात्र साध्वी प्रज्ञासिंहसह अन्य सहा आरोपींविरोधात खटला सुरूच राहील असं स्पष्ट केलंय. त्यानंतर डिसेंबर 2018 मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयात या खटल्याला सुरुवात झाली. सरकारी पक्षानं याप्रकरणी 100 हून अधिक प्रत्यक्ष साक्षीदार तपासले जे यात जखमी झाले होते, तर काहींनी आपल्या नातेवाईकांना यात गमावलं होतं. याप्रकरणी एकूण 323 साक्षीदार तपासण्यात आलेत. ज्यातील 34 जणांनी कोर्टात आपली साक्ष फिरवल्यानं त्यांना फितूर घोषित करण्यात आलं. हा खटला गेली 17 वर्षं प्रलंबित असल्यानं यापैकी एकूण 30 साक्षीदारांचा या निकालापूर्वीच मृत्यू झालाय. फितूर झालेल्यांपैकी अनेकांनी एटीएसनं आपल्याकडून जबरदस्तीनं जबाब लिहून घेतल्याचं कोर्टाला सांगितलं होतं. सप्टेंबर 2023 मध्ये सर्व साक्षी पुराव्यांची नोंद करत कोर्टान दोन्ही बाजूंचा अंतिम युक्तिवाद ऐकण्यास सुरुवात केली.
या खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून अविनाश रसाळ आणि त्यांची मुलगी अनुश्री रसाळ यांनी काम पाहिलंय. सरकारी पक्षाची सारी बाजू प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आणि परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर अवलंबून आहे. ज्यात आरोपींचा कॉल डेटा रेकॉर्ड आणि त्यांच्या आवाजाचे नमुने समाविष्ट आहेत. तर प्रशांत मग्गू, रणजित सांगळे यांनी आरोपींची बाजू लढवत त्यांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसून एटीएसनं त्यांना यात नाहक गोवल्याचा दावा केलाय. त्यामुळे या बहुचर्चित खटल्यात आता मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश एल. के. लाहोटी काय निकाल देतात? याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलंय.
मालेगाव खटल्यात आरोपींविरोधातील कलम
IPC – 302 (हत्या), 307 (हत्येचा प्रयत्न),
326 (गंभीर इजा करणे),
324 (प्राणघातक हत्यारांचा वापर),
427 (मालमत्तेचं नुकसान),
153 (A) (धर्मिक स्थळी दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न)
120 (B) (गुन्हेगारी कट रचणे)
विस्फोटक प्रतिबंध कायदा कलम 3, 4, 5, 6
शस्त्रास्त प्रतिबंध कायदा कलम 3, 5, 25
UAPA कलम 15, 16, 17, 18, 20, 23
MCOCA कलम 3(1) (i), 3(1) (ii), 3(2), 3(4), 3(5)
